सप्तरी, २५ साउन । सप्तरीको बिभिन्न स्थानिय तहले डीपीआर बनाउँदै थन्क्याउँदै जाँदा बर्सेनि करोडौ रुपैयाँ खेर गइरहेका छन । कमिसनको लोभमा प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनमा समेत नआउने नयाँनयाँ योजनाको डीपीआर तयार पार्ने गरेको आरोप स्थानियको छ ।
यसै क्रममा जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकाले आ.व.०७९/०८० मा अति आबश्यकको नाममा २ करोड ८ लाख ९४ हजार बरावरको रकम गाउँसभाबाट विनियोजन विकाशीय बजेटमा डीपीआरको नाममा ब्रहमलुट मच्चाउने नियत रहेको स्थानियको आरोप छन । अगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र संधिय निर्वाचनमा मत खरीद गर्नका लागी गापाका अध्यक्ष सुनिल कुमार मण्डलले विकाशीय बजेट डीपीआरको नाममा ब्रहमलुट गर्ने माओवादीको तर्फबाट गापाका अध्यक्षका प्रत्याशी दिपेन्द्र माझीको आरोप छन ।
उहाँका अनुसार अध्यक्ष मण्डलका भाई सरोज मण्डल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं.२ (क) बाट प्रदेश सभासदस्यको लागी मत परिणाम आफनो पक्षमा पार्नको लागी मत खरिद गर्नको लागी गापाको विकाशीय बजेट डीपीआरको नाममा ब्रहमलुट गर्ने उदेश्यले गापाको आ.व. ०७९/०८० मा अति आबश्यकको नाममा २ करोड ८ लाख ९४ हजार बरावरको रकम गाउँसभाबाट विनियोजन गरीएको आरोप लगाउनु भयो ।
गापाका अध्यक्ष मण्डलले आ.व.०७९/०८० मा पिपराही पोखरीको डिलमा रहेको शनि मन्दिर निर्माणका लागी रु.१० लाख,डाढा देवी पोखरी सौन्द्रर्यीकरणको लागी रु.१० लाख, अंकुरी महादेव मन्दिर सौन्द्रर्यीकरणको लागी रु.१९ लाख, एक वरसा थान ब्यवस्थापनका लागी रु.१० लाख, महादेवा गापाको प्रशासनिक भवन निमार्णका रु.१९ लाख, दुर्गापुरको बद्री पंडित घरदेखि भगवती मन्दिरसम्म आरसीसी ढलानको लागी रु.१० लाख,बलिया मुस्लिमको मस्जिद निर्माणका लागी रु.५ लाख,पकरीडिहवार बाबा थानको ब्यवस्थापन तथा पोखरी सौन्द्रर्यीकरणको लागी रु.१० लाख ,पकरी स्कुलको खेल मैदान ब्यवस्थापनका लागी रु.१० लाख, भगवतपुरमा रामजानकी मन्दिर निर्माणका लागी पोखरी सौन्द्रर्यीकरणको लागी रु.५ लाख, मखन यादव घर नजिक जिता नदीमा पुल निर्माणका लागी रु.१६ लाख,जिता नदीको मैना भलाटीमा जल बिधुत आयोजना निर्माणका लागी रु.३० लाख गापाको विकाशीय बजेट डीपीआरको नाममा ब्रहमलुट गर्ने उदेश्यले गापाको आ.व.०७९/०८० मा अति आबश्यकको नाममा रकम गाउँसभाबाट विनियोजन गरीएको छ । कतिपय सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गत आ.व.मा भई सकेकोलाई आ.व २०७९/०८०मा पुनः राखेर गापाको रकम ब्रहमलुट गर्न खोजेको स्थानियहरु बताउँछन ।
कुनै पनि योजना निर्माण कार्य गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिन्छ । डीपीआर लगायत सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना अध्ययनको काममा सरकारी निकायले प्रायः परामर्शदाताबाट सहयोग लिने गरेको छ। नयाँ काम गर्नुपूर्व डीपीआर लगायत सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्नैपर्ने प्रावधानका कारण सरकारी निकायले योजनाको उचित छनोट नगरी धमाधम यसो गर्ने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै डीपीआरको काम महादेवा गापामा हुने गरेको छ। कमिसनको लोभमा प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनमा समेत नआउने नयाँनयाँ योजनाको डीपीआर तयार पार्ने गरेको आरोप माओवादीको तर्फबाट गापाका अध्यक्षका प्रत्याशी माझीको छ । विगतमा समेत महादेवा गापाले डीपीआर गरेर थन्क्याएका छन । स्थानीय तहसम्म बर्सेनि करोडौ रुपैयाँ डीपीआरको नाममा खर्च भइरहँदा त्यसको उपलब्धिबारे पनि समीक्षा गर्ने बेला भएको माओवादी नेता माझीको कथन छ।
विशेषतः नयाँ संरचना भएकाले स्थानिय सरकारले आम जनताको मन जित्ने गरी नयाँनयाँ योजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, यसरी डीपीआर बनाउँदै थन्क्याउँदै जाँदा आम नागरिकको स्थानिय सरकारप्रतिको वितृष्णा झन् बढ्दै जाने गरेको उहाँको आरोप छन । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र डीपीआर लगायत सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजनाहरूको काम सकिएपछि मात्र नयाँ कामको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन जरुरी रहेको माओवादी नेता माझी बताउँछन । उहाँले डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनकै नाममा बर्सेनि सप्तरीमा पालिकाहरुले करोडौ रुपैयाँ खेर गइरहेका बताउनु हुन्छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |