राजविराज । कुनै पनि कार्यालयको खाजाखर्च कति होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कुनै विकास योजनाको बजेटजस्तै देखिने सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको वार्षिक खाजा झन्डै ६० लाख रहेको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खाना तथा विविध खर्चमा बार्षिक ६० लाख २८ हजार २ सय ९७ रुपैया खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन उल्लेख छ । खाना तथा विविध खर्च शीर्षकमा निर्धारितभन्दा निकै बढी खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा सो खर्चलाई पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण कागजातसमेतको लेखा राख्नुपर्ने तर सोअनुसार भएको पाइएन ।’ नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायमसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा २ मा सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलमा खर्च गर्दा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भनिएको छ ।
गाउँसभाले पालिकाबाट संचालन हुने कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरुलाई खाना र खाजाको दर तोकेको भएतापनि अन्य अबस्थामा त्यस्तो खर्च कसरी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धि कुनै निर्णय भएको देखिएन प्रतिबेदन भनिएको छ । प्रतिबेदनमा कुनै निर्णय वा मापदण्डको ख्यालै नगरि खानामा मनपर्दी खर्न गरेको भन्दै यस्तो खर्च मितव्यायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कानुनी रुपमा मापदण्ड तोकेर मितव्ययी रुपमा खर्च गर्न सकिने भएता पनि पालिकाले यस्तो खर्चमा कुनै मापदण्ड विकास नगरेको विल, विजक, भौचर साथ राख्ने गरेतापनि प्रयोजन र औचित्यता तथा आधार पुष्टि गर्ने नगरेको जस्ता कमजोरीहरु देखिएका छ्न, प्रतिबेदन भनिएको छ, विविध खर्च उदेश्य र खर्चको यथार्थता प्रमाणित नहुने गरि खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
पालिकाहरुले आफुखुशी खाना, इन्धन, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले भत्ता तथा सुविधा मनपर्दी लिने गरेको तथ्य बाहिरीएसंगै जनस्तर बाटै सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |